बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की दिसंबर में प्रस्तावित वतन वापसी को लेकर कूटनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। उन्होंने कहा है कि वह हर हाल में बांग्लादेश लौटेंगी।
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अगले महीने दिसंबर में बांग्लादेश लौटने का ऐलान किया है। उन्हें यह भी अंदाजा है कि ढाका पहुंचते ही उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है और जेल में उनकी जान को खतरा हो सकता है। इसके बावजूद उन्होंने साफ कर दिया है कि वह किसी भी कीमत पर बांग्लादेश वापस लौटेंगी।
शेख हसीना ने एक भारतीय न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में यह भी कहा कि उन्हें पता है कि बांग्लादेश लौटने पर उनके साथ क्या हो सकता है। उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है या जेल में उनकी हत्या भी हो सकती है। हालांकि, उन्होंने कहा कि अब उन्हें अपनी जिंदगी और उसके नतीजों की चिंता नहीं है।
हसीना का कहना है कि बांग्लादेश के लोग और अवामी लीग के नेता-कार्यकर्ता उनकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में उनके लिए वापस लौटना जरूरी है। अगस्त 2024 में देश छोड़ने के बाद से वह भारत में रह रही हैं और बांग्लादेश की ओर से उनके प्रत्यर्पण की मांग की जा रही है।
भारत की दो शर्तें: सेना की भूमिका और कानूनी सुरक्षा
बीबीसी बांग्ला की गुरुवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत शेख हसीना की वापसी का रास्ता तलाश रहा है, लेकिन उसने दो शर्तें रखी हैं। हालांकि, भारत और बांग्लादेश दोनों में से किसी ने भी इन शर्तों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
रिपोर्ट के अनुसार, भारत चाहता है कि बांग्लादेश की सेना हसीना को वापस लाने की जिम्मेदारी संभाले और उन्हें सैन्य विमान से नई दिल्ली से ढाका भेजा जाए। दूसरी शर्त हसीना की कानूनी सुरक्षा से जुड़ी है। भारत चाहता है कि लौटने के बाद उन्हें मौत की सजा के खिलाफ अपील करने का अधिकार मिले और जुलाई 2024 की घटनाओं से जुड़े मुकदमे की दोबारा सुनवाई का रास्ता खुला रहे।
शुक्रवार को भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से इन कथित शर्तों पर सवाल किया गया। उनसे सैन्य विमान के इस्तेमाल और हसीना के कानूनी अधिकारों को लेकर भारत की मांग पर स्पष्टीकरण मांगा गया। इस पर उन्होंने कहा कि कई संभावित स्थितियों का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन इस मुद्दे पर वह कुछ नहीं कहना चाहेंगे।
बांग्लादेश का रुख: प्रत्यर्पण प्रक्रिया पूरी, गेंद भारत के पाले में
बांग्लादेश के कानून मंत्री असदुज्जमां ने शनिवार को ढाका में कहा कि शेख हसीना की वापसी के लिए उनकी सरकार ने कानूनी प्रक्रिया के तहत सभी जरूरी कदम उठा लिए हैं। बांग्लादेश-चीन फ्रेंडशिप कॉन्फ्रेंस सेंटर में एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि हसीना कानूनी तरीके से ही बांग्लादेश लौटेंगी।
यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें लौटने का कानूनी अवसर दिया जाएगा, मंत्री ने कहा कि मौजूदा संधि के तहत प्रत्यर्पण अपने आप में एक कानूनी प्रक्रिया है। भारत इस मामले में आगे क्या करेगा, यह नई दिल्ली को तय करना है। उन्होंने 1973 के कानून के अनुच्छेद 47(3) का भी उल्लेख किया और कहा कि मानवता के खिलाफ अपराध के आरोपी या दोषी व्यक्ति मौलिक अधिकारों का दावा नहीं कर सकते।
पासपोर्ट और सुरक्षा: वापसी की बड़ी अड़चन
हसीना की वापसी में एक बड़ी अड़चन उनका पासपोर्ट भी है। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री पहले ही संकेत दे चुके हैं कि उन्हें पासपोर्ट जारी करने का फैसला आसान नहीं होगा। रिपोर्टों के मुताबिक, हसीना ने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन को पत्र लिखकर पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने की मांग की है।
ऐसे में सवाल है कि क्या बांग्लादेश सरकार उन्हें पासपोर्ट जारी करने का जोखिम उठाएगी। अगर वह किसी तीसरे देश के रास्ते बांग्लादेश लौटना चाहती हैं, तब भी यात्रा दस्तावेजों की जरूरत होगी और तीसरे देश के साथ कूटनीतिक सहमति बनानी होगी। हसीना ने विदेश मंत्रालय के सामने कथित तौर पर यह प्रस्ताव भी रखा है कि वह अपनी जिम्मेदारी पर बांग्लादेश लौटेंगी और भारत को किसी तरह की परेशानी में नहीं डालेंगी।
कूटनीतिक जानकारों के मुताबिक, अगर बांग्लादेश पहुंचने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया जाता है या उनकी सुरक्षा को खतरा होता है, तो भारत पर भी सवाल उठेंगे, क्योंकि वह भारत में रह रही थीं और नई दिल्ली की जिम्मेदारी होगी कि उनकी सुरक्षित वापसी को लेकर उठाए गए कदमों का जवाब दे।
विशेषज्ञों का मानना है कि भारत बांग्लादेश की मौजूदा सरकार से सुरक्षा की ठोस गारंटी मिले बिना हसीना को वापस भेजने का फैसला नहीं करेगा। इसी वजह से उनके प्रत्यर्पण की मांग पर भारत ने अब तक कोई अंतिम जवाब नहीं दिया है। कूटनीतिक जानकारों के मुताबिक, हसीना की वापसी के लिए फिलहाल दो विकल्पों पर चर्चा हो रही है। पहला, किसी तीसरे देश की मदद से उनकी वापसी का रास्ता निकाला जाए। दूसरा, बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार की सहमति से उनकी वापसी का इंतजाम किया जाए।
राजनीतिक तनाव और भारत के विकल्प
भारत में बांग्लादेश की पूर्व उच्चायुक्त वीना सिकरी के मुताबिक, संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में हसीना की वापसी का इंतजाम करना नई दिल्ली के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। इससे उनकी सुरक्षा और कानूनी प्रक्रिया को लेकर अंतरराष्ट्रीय निगरानी सुनिश्चित की जा सकती है।
हसीना की वापसी की मांग ऐसे समय तेज हुई है, जब बांग्लादेश में राजनीतिक तनाव बना हुआ है। नवंबर की शुरुआत से अवामी लीग के कार्यकर्ताओं और सत्तारूढ़ BNP के समर्थकों के बीच टकराव की खबरें सामने आई हैं। BNP और जमात के कार्यालयों पर हमलों की घटनाएं भी सामने आई हैं। कूटनीतिक हलकों में यह आशंका जताई जा रही है कि हसीना की वापसी से बांग्लादेश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति और बिगड़ सकती है। कुछ राजनयिकों का मानना है कि बांग्लादेश भी फिलहाल यही चाहता है कि हसीना भारत में ही रहें और तत्काल उनकी वापसी न हो।
हालांकि, शेख हसीना अपने दिसंबर में लौटने के ऐलान पर कायम हैं। ऐसे में अब निगाहें भारत और बांग्लादेश की सरकारों के अगले कदम पर हैं। सवाल सिर्फ हसीना की वापसी का नहीं, बल्कि यह भी है कि उनकी सुरक्षा, कानूनी अधिकारों और दोनों देशों के रिश्तों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाएगा।