बांग्लादेश सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की देश वापसी को राजनीतिक दिखावा करार दिया है। सरकार ने साफ कहा है कि हसीना का अभी देश लौटने का कोई इरादा नहीं है, जबकि मीडिया में उनके भारत से नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) मांगने की खबरें फैल रही हैं।
सरकार का موقف और कानूनी प्रक्रिया
बांग्लादेश के मुख्य अभियोजक मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हसीना की वापसी को लेकर जो खबरें आ रही हैं, वे केवल राजनीतिक दिखावा हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर हसीना सचमुच देश लौटना चाहती हैं, तो उन्हें कानूनी प्रक्रिया अपनानी होगी, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है।
अमीनुल इस्लाम ने यह भी बताया कि उनके कार्यालय में मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें हसीना की कानूनी स्थिति और पासपोर्ट से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार को लगता नहीं है कि वह फिलहाल वापस आएंगी।
शेख हसीना की वापसी की इच्छा और विवाद
हाल ही में शेख हसीना ने दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की इच्छा जताई थी। साल 2024 में अगस्त में छात्र आंदोलन के बाद सत्ता से हटकर वह भारत चली गई थीं। उस वर्ष विशेष न्यायाधिकरण ने उनकी गैरमौजूदगी में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसक कार्रवाई के मामले में उन्हें मौत की सजा सुनाई थी, जिसे हसीना ने खारिज किया है।
बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने पहले बताया था कि हसीना को कोई पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज नहीं दिया जाएगा और उन्होंने उन्हें भगोड़ा आतंकवादी और तानाशाह कहा था।
सरकार ने भारत से हसीना को प्रत्यर्पित करने की मांग की है। भारत ने इस मांग की पुष्टि की है लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस मामले की जांच चल रही है और प्रत्यर्पण प्रक्रिया जारी है।
इस तरह से शेख हसीना की वापसी की खबरों और बांग्लादेश सरकार के बयान में स्पष्ट अंतर दिख रहा है। सरकार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल उनकी देश वापसी के कोई संकेत नहीं हैं।
पिछले दिनों मीडिया में यह खबरें आई थीं कि हसीना ने भारत से नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र मांगा है, लेकिन सरकार ने इसे राजनीतिक प्रदर्शन ही बताया है और इस तरह के कदमों को वापसी की तैयारी नहीं माना।
अंत में, बांग्लादेश के मुख्य अभियोजक ने कहा कि हसीना की कानूनी स्थिति को लेकर मंगलवार को विस्तार से जानकारी दी जाएगी, जिससे इस विवाद पर अधिक स्पष्टता आएगी।