आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ‘चकाचौंध भरा विकास का नैरेटिव’ पेश कर रही है, जबकि बिजली की गिरती मांग, स्थिर टैक्स रेवेन्यू और बढ़ती बेरोजगारी राज्य की वास्तविक आर्थिक स्थिति दर्शाते हैं।
सोशल मीडिया पर पोस्ट में दिए आंकड़े
जगन मोहन रेड्डी ने अपने दावे के समर्थन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट साझा किया। यह बयान ऐसे समय आया है जब विशाखापत्तनम में सीआईआई पार्टनरशिप समिट चल रहा है। इस समिट में चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली राज्य सरकार कई समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने में व्यस्त है।
पूर्व मुख्यमंत्री ने लिखा, “टीडीपी गठबंधन सरकार के कार्यकाल में हमने अभूतपूर्व स्तर का भ्रष्टाचार और अराजकता देखी है। राज्य सरकार तेजी से आर्थिक प्रगति का भ्रामक नैरेटिव पेश करके इसे छिपाने की कोशिश कर रही है। हालांकि, आंकड़े संकट की एक बिल्कुल स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं।”
बिजली की मांग में गिरावट का दावा
जगन मोहन रेड्डी ने बिजली की गिरती मांग को आर्थिक सुस्ती का सबूत बताया। आंध्र प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (एपीईआरसी) के आदेशों के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 में डिस्कॉम द्वारा बिजली की बिक्री 71,722 मिलियन यूनिट (एमयू) रही और बिजली की आपूर्ति 79,758 एमयू थी।
वहीं, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ये आंकड़े क्रमशः 70,885 एमयू और 78,546 एमयू हैं। उन्होंने कहा कि यह साफ तौर पर दिखाता है कि पिछले दो वर्षों में बिजली की मांग में कमी आई है। उन्होंने कहा कि किसी भी बढ़ती अर्थव्यवस्था में बिजली की मांग में अच्छी-खासी बढ़ोतरी होनी चाहिए, लेकिन आंध्र प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ।
रेड्डी ने पोस्ट में लिखा, “किसी भी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में, बिजली की मांग में अच्छी-खासी बढ़ोतरी की उम्मीद की जाती है। ऐसा नए उद्योगों के जुड़ने, मौजूदा उद्योगों की क्षमता के अधिक इस्तेमाल और लोगों की क्रय शक्ति बढ़ने से घरों में बिजली की खपत बढ़ने के कारण होता है। लेकिन आंध्र प्रदेश में, पिछले दो वर्षों में हमने बिजली की मांग में कमी देखी है, जो साफ तौर पर अर्थव्यवस्था में सुस्ती को उजागर करती है।”
टैक्स रेवेन्यू और बेरोजगारी के आंकड़े
जगन मोहन रेड्डी ने टैक्स रेवेन्यू के स्थिर रहने को भी आर्थिक सुस्ती का संकेत बताया। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में राज्य का अपना कर राजस्व 85,922.36 करोड़ रुपये था, जबकि सीएजी द्वारा जारी वित्त वर्ष 2025-26 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार यह 86,552.65 करोड़ रुपये है।
उन्होंने बताया कि दो वर्षों में सीएजीआर केवल 0.15 प्रतिशत रही, जो खपत और निवेश में आई गिरावट को दर्शाती है। उन्होंने कहा, “वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य का अपना कर राजस्व 85,922.36 करोड़ रुपये था। सीएजी द्वारा जारी वित्त वर्ष 2025-26 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, राज्य का अपना कर राजस्व 86,552.65 करोड़ रुपये है। इससे पता चलता है कि दो वर्षों में सीएजीआर (चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर) केवल 0.15 प्रतिशत रही है, जो स्पष्ट रूप से पिछले दो वर्षों में खपत और निवेश में आई गिरावट को दर्शाती है।”
उन्होंने आगे कहा कि आर्थिक मंदी का रोजगार पर बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में बेरोजगारी के मामले में आंध्र प्रदेश देश के राज्यों में चौथे स्थान पर था और दूसरी तिमाही में तीसरे स्थान पर आ गया।
जगन मोहन रेड्डी ने कहा, “ये आंकड़े आंध्र प्रदेश में बिगड़ती स्थिति को साफ तौर पर दर्शाते हैं, फिर भी चंद्रबाबू नायडू 23 लाख नौकरियां पैदा करने का दावा करते हैं।” उनका यह बयान सरकार के दावों पर सवाल उठाता है।