मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर बेंच ने मोटर दुर्घटना मुआवजे से जुड़े एक अहम मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. भिंड निवासी मृतक नाबालिग हरेंद्र सिंह बघेल के माता-पिता की अपील पर सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि आधार कार्ड व्यक्ति की पहचान का दस्तावेज है, लेकिन इसे उम्र का निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता. उम्र के सही निर्धारण के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज चिकित्सकीय आकलन को अधिक विश्वसनीय माना गया।
फैसला कैसे हुआ
जस्टिस अमित सेठ की एकलपीठ ने भिंड के इस मामले में मुआवजे की राशि बढ़ाने का आदेश दिया. मृतक के माता-पिता ने अपील दायर की थी और अदालत ने पुराने फैसले से ऊपर उठकर आयु निर्धारण में संशोधन किया. अदालत ने कहा कि आधार कार्ड पर आधारित आयु संभवत: गलत हो सकती थी, क्योंकि आयु की सटीकता पोस्टमार्टम के परिणाम से बेहतर मिलती है.
मामला 24 दिसंबर 2019 का है; सड़क हादसे में हरेंद्र सिंह बघेल की मौत हो गई. इसके बाद परिजनों ने मुआवजे के लिए दावा पेश किया. भिंड के मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने आधार कार्ड के आधार पर मृतक की उम्र 14 साल 7 महीने 9 दिन मानी और इसी आधार पर बालक की काल्पनिक वार्षिक आय 25 हजार रुपये तय कर 5 लाख 45 हजार रुपये मुआवजे का आदेश दिया.
हाईकोर्ट ने मामले की दोबारा गणना करते हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आधार माना. रिपोर्ट में मृतक की उम्र 13 साल दर्ज थी. कोर्ट ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉक्टरों के चिकित्सकीय परीक्षण पर आधारित होती है, इसलिए उम्र निर्धारण में इसे आधार कार्ड की तुलना में अधिक विश्वसनीय माना जा सकता है.
पोस्टमार्टम बनाम आधार कार्ड और मुआवजे की गणना
कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए 15 साल से कम उम्र के बच्चे की मृत्यु के मामले में 15 का मल्टीप्लायर लागू किया. साथ ही राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशक के अनुसार घटना के समय अकुशल श्रमिक का न्यूनतम वेतन 7,950 रुपये प्रतिमाह यानी 95,400 रुपये सालाना माना गया.
इसके बाद अदालत ने व्यक्तिगत खर्च के 50 प्रतिशत कटौती के बाद 15 का मल्टीप्लायर लागू किया और निर्भरता की हानि 7 लाख 15 हजार 500 रुपये तय हुई. इसके अलावा माता-पिता को पैरेंटल कंसोर्टियम के तहत 40-40 हजार रुपये, अंतिम संस्कार के लिए 15 हजार रुपये और संपत्ति की हानि के लिए 15 हजार रुपये जोड़े गए; कुल मुआवजा 8 लाख 25 हजार 500 रुपये निर्धारित किया.
कोर्ट ने बीमा कंपनी को पहले से स्वीकृत मुआवजे के अतिरिक्त 2 लाख 80 हजार 500 रुपये देने का आदेश दिया है. इस अतिरिक्त राशि पर अपीलकर्ताओं को याचिका दायर करने की तारीख से 6 प्रतिशत सालाना ब्याज भी मिलेगा.
यह निर्णय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पुराने निर्णय में संशोधन और परिवार के लिए पर्याप्त मुआवजे की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. आयु निर्धारण में पोस्टमार्टम के चिकित्सीय आकलन के महत्व को भी मजबूत किया गया है, और ऐसे मामलों में भविष्य में मार्गदर्शन मिल सकता है.