दिल्ली पुलिस ने 2013 में हुए एक मामले में पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नोटिस जारी किया है। पुलिस ने उन्हें राजधानी के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा है। यह कार्रवाई सोमवार को पुलिस सूत्रों द्वारा की गई जानकारी के बाद हुई। मामला तृणमूल कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है।
क्या है इस केस की पृष्ठभूमि?
यह मामला अप्रैल 2013 की घटना से संबंधित है। उस समय ममता बनर्जी ने अपने मंत्रियों और सांसदों के एक दल के साथ संसद मार्ग पर योजना आयोग के पास प्रदर्शन किया था। यह प्रदर्शन स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) के सदस्यों द्वारा पश्चिम बंगाल के तत्कालीन वित्त मंत्री अमित मित्रा पर किए गए कथित हमले के विरोध में था। पुलिस जांचकर्ताओं को इस मामले में ममता बनर्जी से गवाह के तौर पर बयान लेना है।
ममता बनर्जी को नोटिस गवाह के रूप में दिया गया है, आरोपी के रूप में नहीं। पुलिस ने कहा है कि वे इस मामले की तहकीकात जारी रखेंगे। मामले में अब तक कई अन्य गवाहों से पूछताछ भी हो चुकी है।
प्रदर्शन के दौरान क्या हुआ था?
प्रदर्शन के दिन सुरक्षा कारणों और निषेधाज्ञा को लेकर दिल्ली पुलिस ने प्रतिनिधिमंडल को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की थी। पुलिस और ममता बनर्जी के बीच इस बात को लेकर कहासुनी भी हुई थी। साथ ही, प्रदर्शनकारियों और तत्कालीन वित्त मंत्री अमित मित्रा के बीच भी झड़प हुई। पुलिस ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान कुछ लोग नियमों का उल्लंघन कर बदतमीजी और मारपीट में लिप्त थे।
जिस वजह से मामला और अधिक गंभीर हो गया था, पुलिस ने इसे ध्यान में रखते हुए जांच तेज कर दी थी। इस मामले को लेकर कई बार पुलिस ने संबंधित लोगों से पूछताछ की है।
पुलिस के मुताबिक, इस केस में सबूत जुटाने और स्थिति स्पष्ट करने के लिए ममता बनर्जी का बयान लेना आवश्यक है। इसलिए उन्होंने उन्हें नोटिस दिया है।
हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि ममता बनर्जी कब पुलिस समक्ष पूछताछ के लिए प्रस्तुत होंगी। पुलिस ने इस संबंध में अभी तक कोई तारीख नहीं बताई है।
यह मामला राजनीतिक और सार्वजनिक स्तर पर भी चर्चा में रहा है। आरोप-प्रत्यारोप के बीच जांच का काम जारी है और पुलिस ने कहा है कि निष्पक्ष जांच की जाएगी। गवाहों के बयान लेने के बाद ही आगे की कार्रवाई पर फैसला होगा।
यह खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे यह स्पष्ट होता है कि पुराने मामलों में भी कानून अपना course लेकर चलता है। साथ ही, हाई प्रोफाइल नेताओं से भी सवाल किए जा सकते हैं ताकि सभी पहलुओं की जांच हो सके।