अमेरिका में ट्रंप सरकार ने ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (OPT) पर 70,000 डॉलर की फीस लगाने का प्रस्ताव दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) ने यह प्रस्ताव 8 अक्टूबर 2026 को पेश किया था। इस पर पब्लिक कमेंट की समय सीमा 9 नवंबर तक थी, जो अब खत्म हो चुकी है।
प्रस्तावित नियम में क्या है?
प्रस्ताव के अनुसार, OPT के लिए आवेदन करने से पहले छात्र को SEVP-सर्टिफाइड कॉलेज को 70,000 डॉलर देने होंगे। STEM-OPT के लिए अलग से 30,000 डॉलर की फीस भी देनी होगी। DHS का कहना है कि यह नियम OPT प्रोग्राम को नियंत्रित करने के लिए है।
हालांकि, कई स्कूलों ने सरकारी जांच के कारण अपने CPT प्रोग्राम पहले ही रोक दिए हैं। ऐसे में यह प्रस्ताव OPT प्रोग्राम को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। छात्रों को डर है कि इससे उनके करियर पर असर पड़ेगा।
विरोध और याचिकाएं
इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध हो रहा है। कई कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज ने 70,000 डॉलर की फीस के खिलाफ याचिकाएं दायर की हैं। ‘अमेरिकन काउंसिल ऑन एजुकेशन’ और हायर एजुकेशन से जुड़े 36 अन्य समूहों ने मिलकर DHS से प्रस्ताव वापस लेने की अपील की है।
याचिका में चेतावनी दी गई है कि इस फीस से OPT प्रोग्राम में धोखाधड़ी बढ़ सकती है, क्योंकि छात्र इससे बचने के रास्ते खोजेंगे। साथ ही, प्रोग्राम पूरी तरह खत्म होने का खतरा भी है। गौरतलब है कि OPT के जरिए छात्र पढ़ाई के बाद 12 महीने तक जॉब कर सकते हैं, और STEM छात्रों को 24 महीने अतिरिक्त मिलते हैं।
DHS के प्रस्तावित नियम पर पब्लिक कमेंट की समय सीमा 9 नवंबर को खत्म हो गई। हालांकि, जानकारी जुटाने के प्रोसेस पर कमेंट 7 दिसंबर तक दिया जा सकता है। इसके बाद एजेंसी कमेंट्स की समीक्षा करेगी और फाइनल नियम, संशोधित प्रस्ताव या वापसी पर फैसला लेगी।
आगे की प्रक्रिया और असर
एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसिजर एक्ट के तहत, पब्लिक कमेंट की समीक्षा के बाद एजेंसी को गंभीर मुद्दों का जवाब देना होता है। यह जवाब फाइनल नियम की प्रस्तावना में लिखा जाता है। इसके बाद एजेंसी तीन में से एक रास्ता चुन सकती है: फाइनल नियम जारी करना, बदलाव के साथ दोबारा प्रस्ताव लाना या प्रस्ताव वापस लेना।
फाइनल नियम लागू होने पर इसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है। अमेरिका में 10 लाख से ज्यादा विदेशी छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, जिनमें 3 लाख भारतीय हैं। यह नियम इन छात्रों पर सीधा असर डालेगा, इसलिए अदालत में चुनौती मुमकिन है।
यह प्रस्ताव भारतीय छात्रों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि OPT अमेरिका में काम करने का एक अहम जरिया है। अगर फीस लागू होती है, तो कई छात्र वित्तीय बोझ के कारण OPT को छोड़ सकते हैं। इसका असर अमेरिकी कॉलेजों और कंपनियों पर भी पड़ सकता है।