दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) की कार्यकारी परिषद ने गुरुवार को असहमति के बावजूद 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। रिपोर्ट से पता चला है कि विश्वविद्यालय पर ‘हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी’ (HEFA) का 161 करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज बाकी है। इससे इस सवाल ने जोर पकड़ लिया है कि क्या डीयू में पढ़ाई महंगी हो सकती है।
161.36 करोड़ रुपये का HEFA कर्ज
कार्यकारी परिषद के निर्वाचित सदस्य मिथुराज धूसिया ने असहमति नोट में बढ़ती वित्तीय देनदारियों पर चिंता जताई। नोट के मुताबिक 31 मार्च 2026 तक विश्वविद्यालय पर HEFA का लगभग 161.36 करोड़ रुपये बकाया था। इसमें 46.93 करोड़ रुपये का शुरुआती बैलेंस, 109.63 करोड़ रुपये का नया कर्ज और 4.80 करोड़ रुपये का ब्याज शामिल है।
अधिकारियों ने पीटीआई को बताया कि रिपोर्ट पर चर्चा के लिए यह बैठक बुलाई गई थी। असहमति के बावजूद रिपोर्ट पारित कर दी गई। धूसिया ने अलग-अलग जरूरतों के लिए HEFA से कर्ज लेने पर सवाल उठाए और इसे विश्वविद्यालय के लिए चिंता का विषय बताया।
₹221.50 करोड़ का अनुदान बिना खर्च पड़ा
कर्ज पर बहस की बड़ी वजह अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से मिला 221.50 करोड़ रुपये का अनुदान है। असहमति नोट के अनुसार इस राशि में से कुछ भी खर्च नहीं किया गया। सदस्यों का सवाल है कि जब सरकारी अनुदान में इतनी बड़ी रकम बिना खर्च के पड़ी है, तो कमर्शियल लोन क्यों लिया जा रहा है।
नोट में साफ कहा गया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय को यह मांग करनी चाहिए कि उसके सभी खर्चों के लिए सरकारी अनुदान मिले। सदस्यों का मानना है कि अनुदान के बजाय कर्ज पर निर्भरता बढ़ने से सार्वजनिक संस्थान की वित्तीय सेहत पर असर पड़ सकता है और इसकी निर्भरता सरकार पर कम हो सकती है।
प्रिंसिपल अमाउंट का 10% खुद चुकाना
धूसिया ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि विश्वविद्यालय को प्रिंसिपल अमाउंट का 10 प्रतिशत हिस्सा, यानी 3.15 करोड़ रुपये, अपनी आंतरिक आय से चुकाना पड़ रहा है। बाकी 90 प्रतिशत हिस्सा, जो 28.35 करोड़ रुपये है, शिक्षा मंत्रालय चुकाता है। इससे विश्वविद्यालय के अपने संसाधनों पर दबाव बढ़ता है।
सदस्य ने चेतावनी दी कि इस तरह कर्ज लेने से विश्वविद्यालय का व्यावसायीकरण हो सकता है। इससे एक सार्वजनिक संस्थान के रूप में इसकी पहचान कमजोर हो सकती है। कर्ज चुकाने का दबाव सीधे तौर पर शिक्षा और छात्रों की जेब पर पड़ सकता है।
क्या महंगी होगी डीयू में पढ़ाई?
सदस्यों का मानना है कि इंटरनल इनकम से कर्ज का 10% चुकाने के चक्कर में छात्रों की फीस बढ़ाई जा सकती है। इससे पढ़ाई महंगी हो सकती है। विश्वविद्यालय का फोकस टीचिंग और रिसर्च से हटकर राजस्व जुटाने और कर्ज चुकाने पर जा सकता है। यह चिंता जताई गई है कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।
चिंता यह भी है कि रेगुलर और सब्सिडी वाले कोर्सेज के बजाय महंगे ‘सेल्फ-फाइनेंसिंग कोर्सेज’ की संख्या बढ़ सकती है। इनसे गरीब परिवारों से आने वाले बच्चों के लिए डीयू में पढ़ना मुश्किल हो सकता है। डीयू की पहचान कम फीस में बेहतरीन शिक्षा देने की रही है, जिस पर इसका असर पड़ सकता है।
फिलहाल रिपोर्ट मंजूर हो चुकी है और कर्ज के आंकड़े सामने आ गए हैं। असहमति नोट में उठे सवालों पर आगे क्या कार्रवाई होगी, इसका जिक्र सामने नहीं आया है। छात्रों और अभिभावकों की नजर इस बात पर टिकी है कि फीस और कोर्सेज को लेकर विश्वविद्यालय आगे क्या फैसला लेता है।