हरियाणा के गुरुग्राम में एक निजी अस्पताल द्वारा मरीज से अधिक पैसे वसूलने का मामला सामने आया है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 5 मई के अपने फैसले में राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह 85 वर्षीय पेंशनर हुकम सिंह के 7.42 लाख रुपये के मेडिकल बिल का भुगतान 6% सालाना ब्याज के साथ करे। कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग को सभी पैनल वाले निजी अस्पतालों में पैकेज रेट का ऑडिट करने और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है।
गुरुग्राम के 34 अस्पतालों पर जांच
हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद गुरुग्राम के सिविल सर्जन कार्यालय ने शहर के 34 पैनल वाले निजी अस्पतालों से इलाज के बिल, डिस्चार्ज समरी और मरीज से जुड़े रिकॉर्ड मांगे हैं। यह जांच इस बात की होगी कि अस्पताल सरकार द्वारा तय दरों के अनुसार ही लाभार्थियों से शुल्क ले रहे हैं या नहीं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. वीरेंद्र बसवाना ने बताया कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कुछ मामलों में जानकारी मिल गई है, जिसका सत्यापन किया जा रहा है।
पूरा मामला क्या है?
यह मामला अप्रैल 2023 में पंचकूला के पारस हॉस्पिटल में हुकम सिंह के कोरोनरी आर्टरी बीमारी के इलाज से जुड़ा है। सिंह के वकील ने कोर्ट को बताया कि अस्पताल ने पहले भरोसा दिलाया था कि पैकेज में प्रोसीजर और एडमिशन का खर्च शामिल होगा। एंजियोग्राफी/एंजियोप्लास्टी का पैकेज 1.05 लाख रुपये और रोटाब्लेशन पैकेज 30,000 रुपये अतिरिक्त था, लेकिन अस्पताल ने दवाओं और कंज्यूमेबल्स के लिए अलग से 6.02 लाख रुपये का बिल बनाया।
अदालत ने अस्पतालों की कार्यप्रणाली की आलोचना की
जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने अस्पतालों द्वारा मरीजों को आकर्षित करने के लिए कम पैकेज रेट बताने और बाद में जरूरी प्रोसीजर, दवाओं और कंज्यूमेबल्स के लिए अलग से शुल्क लेने के तरीके की आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि अस्पतालों को मरीजों या उनके अटेंडेंट को इलाज का खर्च और लगने वाले चार्ज उनकी समझ में आने वाली भाषा में समझाना चाहिए, न कि केवल स्टैंडर्ड फॉर्म पर हस्ताक्षर लेने चाहिए।
डीजीएचएस को निर्देश
कोर्ट ने डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज (DGHS) को निर्देश दिया कि वे सभी पैनल वाले अस्पतालों में पैकेज रेट्स को स्वयं या सिविल सर्जन के माध्यम से सत्यापित करें। जो अस्पताल पॉलिसी का उल्लंघन करते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उनका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।
तीन महीने में अनुपालन रिपोर्ट
कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया है कि वह कोरोनरी आर्टरी डिजीज प्रोसीजर के लिए इंट्रावैस्कुलर लिथोट्रिप्सी (IVL) को स्टैंडर्ड स्टेट पैकेज रेट के तहत लाने पर विचार करे। विभाग को यह कार्य पूरा करके तीन महीने के अंदर अनुपालन रिपोर्ट जमा करनी है।
अस्पतालों से रिकॉर्ड जमा करने का निर्देश
गुरुग्राम सिविल सर्जन कार्यालय ने 34 निजी अस्पतालों को पत्र लिखकर मरीजों के अटेंडेंट से इलाज के बिल, डिस्चार्ज समरी और अंडरटेकिंग मांगी है। अस्पतालों को यह भी कहा गया है कि वे मरीजों को सरकार द्वारा मंजूर रेट और चार्ज के बारे में दी गई जानकारी का विवरण दें। अस्पतालों को एक विशेष मैसेंजर के माध्यम से सिविल सर्जन की अकाउंट ब्रांच में रिपोर्ट जमा करनी है, ताकि आगे की जांच हो सके।
जांच में क्या देखा जाएगा
जांच में यह पता लगाया जाएगा कि क्या लाभार्थियों से तय पैकेज रेट से अधिक पैसे लिए गए थे और क्या अस्पतालों ने लागू चार्ज के बारे में ठीक से जानकारी दी थी। यह मामला निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों से मनमानी वसूली को लेकर चल रही जांच का हिस्सा है, जिस पर हाई कोर्ट सख्त रुख अपना रहा है।
मुख्य बातें
- हाई कोर्ट ने 85 वर्षीय पेंशनर के 7.42 लाख रुपये के मेडिकल बिल का भुगतान 6% ब्याज के साथ करने का आदेश दिया।
- गुरुग्राम के 34 पैनल वाले निजी अस्पतालों से बिल, डिस्चार्ज समरी और मरीज रिकॉर्ड मांगे गए हैं।
- डीजीएचएस को पैकेज रेट का ऑडिट करने और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई का निर्देश।
- स्वास्थ्य विभाग को तीन महीने में अनुपालन रिपोर्ट जमा करनी है।
यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकारी पैनल वाले निजी अस्पतालों में मरीजों से पारदर्शी तरीके से शुल्क लिया जाना चाहिए। हाई कोर्ट के आदेश से उम्मीद है कि अन्य अस्पतालों में भी नियमों का पालन सुनिश्चित होगा और मरीजों को अधिक भुगतान से राहत मिलेगी।