नई दिल्ली: मार्च 2002 में संसद के विशिष्ट संयुक्त सत्र के दौरान आतंकवाद निरोधक अध्यादेश (पोटो) को कानून बनाने के मुद्दे पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तत्कालीन विपक्षी नेता सोनिया गांधी पर तीखा हमला किया। उन्होंने उनके अनुभव की कमी और भाषण शैली पर भी सवाल उठाए। सोनिया ने यह सब अपने memoir बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव में दर्ज किया है, जिसमें संसद में दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक का उल्लेख है।
इससे पहले 13 दिसंबर, 2001 को संसद पर आतंकी हमला हुआ था, जिसके बाद सोनिया गांधी ने तत्काल प्रधानमंत्री वाजपेयी से उनकी सुरक्षा के बारे में फोन कर जानकारी मांगी। वाजपेयी ने बताया कि वे घर पर सुरक्षित हैं। सोनिया ने आगे कहा कि कई सहयोगियों ने यह टिप्पणी की कि वह पहली नेता थीं जिसने उनसे फोन किया, इसकी सराहना की गई।
सोनिया ने लिखा कि राजनीति में प्रवेश के महज दो वर्षों में ही वह नेता प्रतिपक्ष बन गईं, फिर भी भाजपा के नेताओं से टकराने से उन्हें घबराहट होती थी, क्योंकि कई उन्हें नेहरू-गांधी परिवार की विदेशी मूल की बहू मानते थे। 1999 में राजनीति में आए दो साल बाद उनका यह प्रभाव बना रहा; मार्च 2002 में पोटो बिल पर संसद के विशेष संयुक्त सत्र के दौरान उनका अनुभव अलग रहा।
राज्यसभा में विधेयक पारित नहीं हो पाने के कारण सरकार ने पोटो बिल के कानून बनने के लिए संसद का विशेष संयुक्त सत्र बुलाया। कांग्रेस का तर्क था कि यह अध्यादेश आतंकवाद से निपटने में प्रभावी नहीं है और पुलिस को ऐसे व्यापक अधिकार देता है, जिन्हें नागरिकों के खिलाफ दुरुपयोग किया जा सकता है, इसलिए इसे तत्काल नहीं अपनाया जाना चाहिए था।
पोटो कानून पर संसद की बहस
यहां सोनिया ने बताया कि उन्होंने अपने भाषण में प्रधानमंत्री से सवाल किया था कि क्या वह अपने उच्च पद की गरिमा बनाए रखेंगे या नेतृत्व में कमजोर और दबाव में झुकने वाले साबित होंगे। अपना भाषण समाप्त करने के बाद वह हैरान रह गईं, जब लोकसभा अध्यक्ष ने अचानक प्रधानमंत्री का नाम पुकारा। वाजपेयी सदन में आए और उनके भाषण का जवाब देने के बजाय सोनिया के अनुभव और बोलने के कौशल पर निशाना साधने लगे। इस हमले से उन्हें ठेस पहुंची और कांग्रेस सांसद विरोध में खड़े हो गए, और फिर दोनों पक्षों के सांसदों के बीच तीखी नारेबाजी होने लगी।
विशेष संयुक्त सत्र में विधेयक पारित हो गया और इसके बाद पोटा कानून अस्तित्व में आया। हालांकि, 2004 में केंद्रीय सत्ता में आई संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने इस कानून को निरस्त कर दिया। कुछ महीने बाद वाजपेयी को उम्रदराज और अस्वस्थ देखकर सोनिया ने यह माना कि प्रधानमंत्री की आलोचना करते समय उन्हें थोड़ा अधिक संयम बरतना चाहिए था।
अंतिम परिणाम और स्मृति
यह घटनाक्रम सोनिया गांधी के memoir में दर्ज एक अहम क्षण है, जो विपक्ष के साथ सत्ता-बंधन के संदर्भ में पोटो पर बहस और उसके परिणामों को सामने लाता है। memoir के अनुसार, संसद के विशेष संयुक्त सत्र के दौरान लिखी गई बातें तीखे तर्कों से भरी थीं और कानून बनने के बाद भी इसके प्रभाव कुछ समय तक सामने रहे।
यह स्मृति इस बात का संकेत देती है कि किस तरह एक निचली विधानसभा सहित विपक्षी नेता के साथ नजदीकी रिश्ता और प्रतिकूल परिस्थितियाँ एक संवैधानिक फैसला बनाती हैं, और किस तरह असमर्थताएं सत्ता-तंत्र पर असर डालती हैं। सोनिया के memoir में यही पल दर्ज है, जहां पोटो के इतिहास और राजनीतिक असंतुलन की झलक मिलती है।
निष्कर्ष के तौर पर यह स्पष्ट है कि सोनिया गांधी के संस्मरण में पोटो विषय पर संसद-आचरण और नेताओं के विचारों का टकराव स्पष्ट होता है। इस घटनाक्रम के पीछे के तर्क, बहस और अंततः कानून के अस्तित्व में आने व बाद के निरस्तीकरण के क्रम ने राजनीतिक इतिहास को एक उदाहरण के रूप में दर्ज किया। यह स्मृति दिखाती है कि संसदीय बहस कैसे कानून और नीति को आकार देती है और नेताओं के व्यवहार से विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच संवाद बना रहता है।