यूपी में 2027 चुनाव की तैयारी तेज; मतदाता सूची की खामियां दूर करने के लिए 20 नवंबर तक विशेष अभियान

लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव-2027 की तैयारी तेज हो चुकी है, क्योंकि निर्वाचन मशीनरी मतदाता सूची की शुद्धता और स्वतंत्र, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए दो-स्तरीय अभियान चला रहा है. विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के तहत 17 से 20 नवंबर के बीच प्रदेश के सभी बूथों पर टेबल टॉप एक्सरसाइज के जरिए मतदाता सूची की गहन जाँच होगी.

इसके साथ संवेदनशील और नाजुक मतदान केंद्रों की पहचान के साथ ऐसे क्षेत्रों की वल्नरेबिलिटी मैपिंग भी शुरू कर दी गई है जहां मतदाताओं को डराने-धमकाने या मतदान से रोकने की आशंका रहती है, ताकि सुरक्षा-व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके.

मतदाता सूची की जाँच और सुरक्षा उपाय

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सोमवार को सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस आयुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक निर्देश जारी किए। उन्होंने स्पष्ट किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में प्रत्येक मतदाता को बिना भय, दबाव अथवा प्रलोभन के अपने मताधिकार के प्रयोग का अवसर सुनिश्चित किया जाना प्राथमिकता है.

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के अनुसार टेबल टॉप एक्सरसाइज दो स्तर पर चलेंगे: पहले स्तर पर बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) अपने आवंटित मतदान केंद्र की पूरी मतदाता सूची का परीक्षण करेंगे, और दूसरे स्तर पर बीएलओ सुपरवाइजर अपने अधीन आने वाले सभी बूथों की सूचियों का सत्यापन करेंगे. 17 नवंबर को प्रत्येक बीएलओ को संबंधित मतदान केंद्र की आलेख्य मतदाता सूची उपलब्ध कराई जाएगी; इस क्रम में नाम, पिता/पति के नाम, संबंधी विवरण और आयु से जुड़ी त्रुटियाँ भी जांची जाएंगी.

इसके अलावा मतदाता के नाम और फोटो के अनुसार जेंडर का सही उल्लेख, संबंधी के जेंडर विवरण तथा क्षेत्रीय और स्थानीय भाषा के सत्यापन का भी प्रावधान है; अस्पष्ट, धुंधली और अमानक गुणवत्ता वाली तस्वीरों के साथ ही एक ही मतदाता के नाम से दर्ज दोहरी प्रविष्टियाँ भी चिन्हित की जाएंगी। अभियान के दौरान सामने आने वाली सभी विसंगतियों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाएगा ताकि दावे और आपत्तियों की निर्धारित अवधि में संशोधन किया जा सके.

निर्वाचन अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि मतदाता सूची में किसी अन्य राज्य की भाषा का अनावश्यक इस्तेमाल न हो।

आयोग ने क्रिटिकल मतदान केंद्रों की पहचान के लिए सात प्रमुख मानक निर्धारित किए हैं; इनमें ऐसे बूथ शामिल हैं जो पहले से चिह्नित संवेदनशील अथवा उपेक्षित क्षेत्रों में आते हैं। ऐसे बूथ भी जांच के दायरे में होंगे, जहां पिछले चुनाव में 90 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ हो और किसी एक प्रत्याशी को 75 प्रतिशत से अधिक मत मिले हों अथवा जहां मतदान 10 प्रतिशत से कम रहा हो।

इसके अलावा, पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में पुनर्मतदान की स्थिति, मतदान प्रक्रिया में अनियमितता, बूथ कैप्चरिंग जैसी घटनाएं, अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृतक मतदाताओं का विधानसभा क्षेत्र के औसत से अधिक प्रतिशत तथा संबंधित क्षेत्र में कानून-व्यवस्था की असामान्य स्थिति को भी क्रिटिकल बूथ चिन्हित करने के आधार माना जाएगा। वल्नरेबिलिटी मैपिंग के तहत ग्राम, मजरा और क्षेत्रवार ऐसे मतदाताओं या समूहों की पहचान की जाएगी जिन्हें मतदान के दौरान डराने-धमकाने या दबाव के बीच मतदान से रोकने की आशंका है; ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ प्रभावी निरोधात्मक और विधिक कार्रवाई की जाएगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को स्थानीय परिस्थितियों, पिछले चुनावों के अनुभवों और कानून-व्यवस्था से जुड़ी सूचनाओं का समुचित विश्लेषण करने को कहा है। उन्होंने दोनों विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। निर्वाचन आयोग की इन तैयारियों के जरिए एक ओर मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की कोशिश है, वहीं दूसरी ओर मतदान प्रक्रिया को भयमुक्त बनाने पर जोर दिया जा रहा है.

आयुक्तों के साथ-साथ प्रशासनिक और पुलिस-स्तर पर संवेदनशील मतदान केन्द्रों की पहचान की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है. आयोग के मानकों के अनुसार क्रिटिकल मतदान केंद्रों की पहचान के लिए सात प्रमुख मानक निर्धारित हैं, जिनमें संवेदनशील या पूर्व में चिह्नित क्षेत्रों के बूथ शामिल हैं तथा पिछले चुनावों के आंकड़ों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा, ताकि भयमुक्त मतदान सुनिश्चित किया जा सके.

इन सब कदमों से मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता के साथ भयमुक्त मतदान सुनिश्चित करने की दिशा में प्रगति की उम्मीद है, और आगे भी नियमों के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

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