तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हैदराबाद में आयोजित भारत समिट का मुख्य उद्देश्य तेलंगाना को अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के लिए एक आकर्षक और निवेश-अनुकूल गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वैश्विक निवेश आकर्षित करने और तेलंगाना को एक प्रमुख आर्थिक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
भारत समिट और निवेश लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता में बताया कि सरकार की निवेश आकर्षित करने की व्यापक रणनीति के तहत 7, 8 और 9 दिसंबर को इन्वेस्ट तेलंगाना ग्लोबल समिट का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य का लक्ष्य वर्ष 2034 तक 1 ट्रिलियन डॉलर और 2047 तक 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है।
रेवंत रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद का मजबूत बुनियादी ढांचा, विकसित औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र और निवेशक-अनुकूल नीतियां इसे निवेश के लिए उपयुक्त बनाती हैं। उन्होंने बताया कि ग्लोबल समिट की तैयारियों के तहत नई दिल्ली समेत विभिन्न स्थानों पर कर्टेन-रेजर कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं, जबकि मुंबई और अहमदाबाद में भी ऐसे कार्यक्रम होंगे।
मुख्यमंत्री ने बताया कि 13 और 14 नवंबर को आयोजित भारत समिट में लगभग 70 देशों के 1,000 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियों को आमंत्रित किया गया है, ताकि वे हैदराबाद और तेलंगाना की औद्योगिक नीतियों तथा निवेश संभावनाओं को प्रत्यक्ष रूप से समझ सकें।
उन्होंने कहा, “भारत समिट में तेलंगाना आने वाला हर प्रतिनिधि हमारे राज्य का ब्रांड एंबेसडर बनेगा।” मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि विदेशी प्रतिनिधि अपने-अपने देशों में तेलंगाना की सकारात्मक छवि लेकर जाएंगे, जिससे राज्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी।
विरोध और आरोप
रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया कि भारत समिट के लिए कुछ अंतरराष्ट्रीय मेहमानों को पहले दी गई अनुमति बाद में वापस ले ली गई। उन्होंने सवाल उठाया कि संवाद, सहयोग और विकास को बढ़ावा देने वाले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में बाधाएं क्यों पैदा की जा रही हैं।
मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) पर तेलंगाना सरकार की विकास परियोजनाओं का विरोध करने का आरोप लगाया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी, भाजपा नेता एन. रामचंदर राव और बीआरएस कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव (केटीआर) का नाम लेते हुए कहा कि ये नेता जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं।
रेवंत रेड्डी ने कहा कि मूसी नदी पुनर्जीवन परियोजना, हैदराबाद मेट्रो विस्तार, रीजनल रिंग रोड और तुम्मिडीहट्टी परियोजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का भी विरोध किया गया है। उन्होंने कहा, “जब भी सरकार तेलंगाना के हित में कोई फैसला लेती है, भाजपा और बीआरएस उसका विरोध करती हैं। वे कांग्रेस का नहीं, बल्कि तेलंगाना की जनता का विरोध कर रही हैं।”
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि तेलंगाना सरकार 14 नवंबर से गिग वर्कर्स कानून लागू करेगी। उन्होंने बताया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैदराबाद दौरे के दौरान इस नीति के क्रियान्वयन की औपचारिक शुरुआत करेंगे।
रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार गिग अर्थव्यवस्था से जुड़े श्रमिकों के हितों और सुरक्षा के प्रति पर्याप्त संवेदनशीलता नहीं दिखा पाई है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना सरकार ऐसे श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कदम उठा रही है। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि राहुल गांधी भारत समिट के समापन सत्र को संबोधित करेंगे।
राहुल गांधी की भारत समिट में भागीदारी पर भाजपा की आलोचना का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने पार्टी पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों में आयोजित सम्मेलनों में हिस्सा लेते हैं और भाषण देते हैं तो भाजपा उसे उचित मानती है, लेकिन राहुल गांधी किसी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होते हैं तो उसी पार्टी को आपत्ति होती है।” रेवंत रेड्डी ने कहा कि भाजपा को केवल राजनीतिक कारणों से राहुल गांधी की तेलंगाना यात्रा का विरोध नहीं करना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक हैं और सरकारों को विभिन्न विचारों को स्वीकार करने की क्षमता रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान में समय-समय पर हुए संशोधन यह दर्शाते हैं कि बेहतर शासन और बदलती परिस्थितियों के अनुसार संवाद और सुधार आवश्यक हैं।
उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों का समाधान रचनात्मक चर्चा और विचारों के आदान-प्रदान से ही संभव है। भारत समिट विभिन्न देशों और पृष्ठभूमियों के लोगों को एक मंच पर लाकर इसी उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास कर रहा है।
अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों से तेलंगाना के हितों को राजनीति से ऊपर रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेद राज्य के विकास और अंतरराष्ट्रीय निवेश आकर्षित करने के प्रयासों में बाधा नहीं बनने चाहिए।
उन्होंने कहा, “आपके मन में राजनीतिक कड़वाहट हो सकती है, लेकिन उस कड़वाहट का असर तेलंगाना की जनता पर नहीं पड़ना चाहिए।”
मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि भारत समिट और आगामी इन्वेस्ट तेलंगाना ग्लोबल समिट राज्य को निवेश, नवाचार और सतत आर्थिक विकास के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
मुख्य बिंदु
- तेलंगाना का लक्ष्य 2034 तक 1 ट्रिलियन डॉलर और 2047 तक 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है।
- भारत समिट में लगभग 70 देशों के 1,000 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं।
- 14 नवंबर से गिग वर्कर्स कानून लागू होगा, जिसकी शुरुआत राहुल गांधी करेंगे।
- मुख्यमंत्री ने भाजपा और बीआरएस पर विकास परियोजनाओं का विरोध करने का आरोप लगाया।