शिमला, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने वन्यजीव पार्कों और अभयारण्यों में प्रवेश शुल्क को दोगुना कर दिया है, जिससे राज्य में राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है। यह फैसला भारतीय पर्यटकों के लिए प्रवेश शुल्क 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये और विदेशी पर्यटकों के लिए इसे 300 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये करने संबंधी है।
राज्य में विधानसभा चुनाव अगले वर्ष होने वाले हैं, इसलिए यह निर्णय राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कांग्रेस सरकार की ओर से यह कहा गया है कि शुल्क वृद्धि राज्य के वित्तीय संकट और कर्ज के बढ़ते बोझ को कम करने के लिए आवश्यक थी। हालांकि, विपक्षी भाजपा ने इसे सरकार की असफलता और जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ाने वाली नीति करार दिया है।
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा, “यह शुल्क वृद्धि राहुल गांधी के खटाखट आर्थिक मॉडल का नकारात्मक परिणाम है जो हिमाचल प्रदेश को विनाश की ओर ले जा रहा है। कांग्रेस सरकार वित्तीय प्रबंधन में पूरी तरह विफल हुई है और राज्य के लोगों से उनकी मुश्किलों का समाधान करने के बजाय वे लगातार धन वसूल रही हैं।”
हिमाचल प्रदेश में कुल 28 वन्यजीव अभयारण्यों का संचालन हो रहा है, जिनमें प्रमुख अभयारण्य शिमला, सोलन और कुल्लू जिलों में स्थित हैं। इन अभयारण्यों में पर्यटक सक्रिय रूप से वन्यजीवों और प्राकृतिक सौंदर्य के संरक्षण का आनंद लेते हैं। वन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में पेशेवर फोटोग्राफी और सिनेमैटोग्राफी का शुल्क भी बढ़ाया गया है।
विपक्ष का आरोप है कि यह कदम कांग्रेस सरकार की बढ़ती कर्ज भार और अनियोजित खर्चों के कारण उठाया गया है। सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023-24 के अंत तक हिमाचल प्रदेश का कुल कर्ज 95,632 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है तथा आगामी वर्ष तक यह ₹1.01 लाख करोड़ से अधिक होने का अनुमान है। इसके चलते राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए सरकार ने यह विवादित निर्णय लिया है।
भाजपा नेताओं का कहना है कि राज्य के बजट का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान और ऋण चुकाने पर व्यय किया जा रहा है, जिससे विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए धन की कमी हो रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा समय-समय पर शुल्कों और करों में की गई बढ़ोतरी जनता पर भारी पड़ रही है और इसके चलते आम आदमी की आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है।
कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे हैं। वे कहते हैं कि हाल के वर्षों में विभिन्न विभागों में बड़े पैमाने पर घोटाले हुए हैं जिनमें खनन, स्वास्थ्य योजनाओं, बागवानी और विद्युत विभाग शामिल हैं। ये मामलों ने सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
राज्य की जनता के लिए वन्यजीव पार्क और अभयारण्यों की पहुंच का महत्व अत्यधिक है, इसलिए इस निर्णय के प्रभाव को लेकर व्यापक चर्चा और मतभेद जारी हैं। कांग्रेस सरकार ने शुल्क वृद्धि से मिलने वाली आमदनी को वन संरक्षण और बेहतर सुविधाओं में लगाने का आश्वासन दिया है। हालांकि, विपक्षी दलों का कहना है कि यह एक राजनीतिक चाल है जो जनता की नाराजगी को झेलने के लिए अपनाई गई है।
निरंतर राजनीतिक संघर्ष और वित्तीय चुनौतियों के बीच हिमाचल प्रदेश की भविष्य की दिशा इस निर्णय के प्रभावों से जुड़ी हुई है। आगामी विधानसभा चुनाव में यह विषय प्रमुख रूप से उभर सकता है, जिससे सरकार और विपक्ष के बीच सियासी मुकाबला और तीव्र होने की संभावना है।