चेन्नई, तमिलनाडु। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद विदेशी नागरिकों के मतदान के मामले की जांच में तेजी आ गई है। केंद्रीय और राज्य कानून प्रवर्तन एजेंसियां चुनाव आयोग के सहयोग से ऐसे विदेशी नागरिकों की पहचान कर रही हैं, जो चुनाव के दौरान तमिलनाडु में आए और मतदान किया हो सकते हैं। इस संदर्भ में आव्रजन ब्यूरो की मदद ली जा रही है ताकि उन विदेशी नागरिकों के आने-जाने के रिकॉर्ड की जांच की जा सके जो मतदान से कुछ दिन पहले राज्य में दाखिल हुए और मतदान के बाद दो से तीन दिनों के भीतर वापस चले गए।
सूत्रों के अनुसार, चुनाव आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी संबंधित एजेंसियों को आदेश दिए हैं कि वे चुनाव की स्वच्छता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए कड़ी कार्रवाई करें। विदेशी नागरिकों का मतदान गैरकानूनी है और यदि इसके आरोप पुष्टि होते हैं तो संबंधित व्यक्तियों और उनके सहयोगियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
आव्रजन ब्यूरो से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार विदेशी नागरिकों की आवाजाही पर नजर रखी जा रही है, विशेष रूप से वे व्यक्ति जो मतदान वाले दिन के करीब राज्य में उपस्थित थे। अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में ऐसे कई नाम सामने आए हैं जिनपर संदेह है कि वे वोटिंग प्रक्रिया में शामिल हुए। साथ ही, जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या किसी स्थानीय तत्व ने इनमें विदेशी नागरिकों को मतदान के लिए प्रोत्साहित किया या उनकी मदद की।
चुनाव अधिकारियों ने कहा है कि इस मामले की गहराई से जांच की जाएगी और यदि आबादी में विदेशी हस्तक्षेप पाया जाता है तो चुनाव की वैधता पर भी सवाल उठ सकता है। तमिलनाडु में लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।
राज्य के वरिष्ठ अधिकारी भी इस प्रकरण पर नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने चुनाव आयोग के साथ मिलकर सभी संभावित खामियों की जांच का आदेश दिया है। इस मामले से चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता को बरकरार रखने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस और आव्रजन विभाग के अधिकारी मिलकर विदेशी नागरिकों की सूचना जुटा रहे हैं और सभी पक्षों से समन्वय किया जा रहा है।
आगे की जांच चल रही है और संबंधित एजेंसियां जल्द ही इस मामले में सार्वजनिक रिपोर्ट जारी कर सकती हैं। जनता से अपील की गई है कि वे ऐसे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत विभागों को दें ताकि चुनाव प्रणाली से छेड़छाड़ रोकी जा सके। इस मामले में कानूनी कार्रवाई और जांच जारी रहेगी क्योंकि चुनाव आयोग लोकतंत्र के आधार को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।