चंडीगढ़, हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने रविवार को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठजोड़ पर अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि दोनों पार्टियों की विचारधारा एक जैसी है। उन्होंने पंजाब में हाल ही में हुए म्युनिसिपल चुनावों का हवाला देते हुए राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए।
सीएम सैनी ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में ‘‘लॉ एंड ऑर्डर’’ के साथ समझौता किया गया है, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर गंभीर खतरे बने हैं। उनका दावा है कि पंजाब सरकार ने बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराकर इस बात को साबित किया कि उसे पारदर्शी चुनाव प्रणाली में हार का डर है।
कपूरथला में मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने जनता से बड़े-बड़े वादे किए थे, लेकिन इनका कोई भी असरदार क्रियान्वयन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जनता अब जागरूक हो चुकी है और केवल घोषणाओं व झूठे वायदों से विकास संभव नहीं।
सैनी ने कहा कि आम आदमी पार्टी को स्वयं बताना चाहिए कि चुनाव में किए गए कितने वादे पूरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि विकास कार्य अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ रहे तथा राज्य में कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ रही है।
उन्होंने पंजाबी समाज में बढ़ती गैंगस्टर और अपराधिक गतिविधियों पर चिंता जताई और कहा कि इससे आम नागरिकों में भय की भावना गहराई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशामुक्ति अभियान ‘‘युद्ध नशे विरुद्ध’’ में अपेक्षित सफलता नहीं मिली है और सिर्फ प्रचार पर जोर दिया जा रहा है। वे यह भी बताना चाहते थे कि जमीन पर ठोस कदम उठाने की जगह केवल पब्लिसिटी का कारोबार हो रहा है।
नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा की डबल इंजन सरकार ने सामाजिक योजनाओं के माध्यम से सीधे आम जनता तक कल्याण पहुंचाया है। उन्होंने केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना को अपनी चिरायु योजना से जोड़कर राज्य के लाखों परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के प्रयासों का उल्लेख किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब और जरूरतमंदों के लिए मुफ्त इलाज सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशाली पहल की गई है। उन्होंने दावा किया कि पंजाब के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास आधारित लीडरशिप पर भरोसा कर रहे हैं और आने वाले समय में भाजपा को सत्ता में लाने के लिए प्रयासरत होंगे।
अंत में सैनी ने कहा कि जनता अब केवल राजनीतिक वादों पर नहीं बल्कि साफ सुथरे शासन और जवाबदेही पर विश्वास करती है। पंजाब में कानून व्यवस्था सुधार और विकास के लिए ठोस कार्रवाई की आवश्यकता पर उन्होंने जोर दिया।