अमेरिका-चीन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन ने कांग्रेस को अपनी सालाना रिपोर्ट में खुलासा किया कि मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन का मिलिट्री सपोर्ट मिला था. यह भारत की बढ़त को रोकने की एक बड़ी योजना का हिस्सा माना गया है. पैनल ने कहा कि चीन ने सीमा पर मिलिट्री दबाव और इंडस्ट्रियल सप्लाई पर रोक जैसी चालों से भारत की क्षमताओं को प्रभावित किया.
मिशन के अनुसार, बीजिंग सीधे युद्ध में शामिल नहीं हुआ, पर पाकिस्तान के साथ उसके बढ़ते सैन्य सहयोग ने दो-फलकीय आपात स्थिति बनायी, जो भारत के लिए गंभीर चुनौती थी. पैनल ने जोड़ा कि चीन यह समझता है और विभिन्न क्षेत्रों में भारत की बढ़त को रोकने के लिये सक्रिय रूप से प्रयास कर रहा है, ताकि अमेरिका-भारत गठबंधन प्रणाली के बाहर भी उसे प्रभावी बनाए रखा जा सके.
ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को चीन ने किया था सपोर्ट
रिपोर्ट में कहा गया है कि मई 2025 की लड़ाई ने दिखा दिया कि चीन कैसे पाकिस्तान की मदद कर सकता है, बगैर खुद सीधे अग्रिम भागीदारी के. पैनल ने स्पष्ट किया, “पाकिस्तान के साथ चीन की बढ़ती मिलिट्री पार्टनरशिप ने दो-मोर्चे की आपात स्थिति को भारत के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बना दिया है.”
इस साल की शुरुआत में चीनी इंजीनियर झांग हेंग ने चीन के सरकारी ब्रॉडकास्टर को बताया कि वह उस टीम का हिस्सा थे, जिसने लड़ाई के दौरान पाकिस्तान एयर फोर्स को टेक्निकल सपोर्ट दिया. भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने पहले कहा था कि चीन ने पाकिस्तान को भारतीय तैनाती पर रियल-टाइम इनपुट दिए.
बॉर्डर पर बनाया दबाव
पैनल ने कहा कि चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तेजी से सेना जुटाने में मदद के लिए एयरफील्ड, रेल लिंक और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर अब भी जोर दे रहा है. साथ ही उसने हिंद महासागर में चीन की नेवी की मौजूदगी और इंटेलिजेंस गतिविधियों की तरफ भी इशारा किया.
भारत और चीन 2024 में पूर्वी लद्दाख में चार साल के गतिरोध के बाद एक समझौते पर पहुंचे, जबकि अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पर टकराव अभी भी जारी है, जैसा कि इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस चीफ ने पिछले महीने कहा. इस पृष्ठभूमि में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा पर नज़र रखने वाले विश्लेषकों के लिये यह मामला अत्यंत महत्वपूर्ण बना रहा.
इंडस्ट्रियल सप्लाई और लैबोर
कमीशन ने कहा कि चीन ने आवश्यक इंडस्ट्रियल इनपुट के एक्सपोर्ट पर रोक लगायी, इंजीनियरों को वापस बुलाया और उपकरण रोक दिए, जिससे भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग धीमी पड़ गयी. इसके अलावा चीन के बैटरी टेक्नोलॉजी पर एक्सपोर्ट कंट्रोल और फार्मास्यूटिकल इनपुट की कीमतों से भी भारतीय निर्माता बाधाओं का सामना कर रहे हैं.
पैनल ने भारत को एक वैकल्पिक मैन्युफैक्चरिंग बेस के रूप में देखा, पर वर्तमान स्थिति में भारतीय फैक्ट्रियाँ अभी भी चीनी मशीनरी और कंपोनेंट्स पर निर्भर रहीं. वॉशिंगटन से इंटेलिजेंस शेयरिंग, डिफेन्स टेक्नोलॉजी, मैरीटाइम सिक्योरिटी और सप्लाई चेन पर दिल्ली के साथ अधिक सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया गया.
