नई दिल्ली में परिसीमन बिल को संसद में फिर से लाने की चर्चा तेज हो चुकी है। सरकार के सूत्रों के अनुसार विधेयक पारित कराने के लिए आवश्यक संख्या से अधिक सांसदों का समर्थन उनके पास है, हालांकि इसके स्वरूप और संसद में दाखिले की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। CPI के राज्यसभा सांसद संदोष कुमार ने भी सरकार पर संसदीय मामलों में इतनी सीक्रेसी क्यों बरती जा रही है, इस पर सवाल उठाए हैं।
कांग्रेस-टीएमसी की तैयारी
कांग्रेस ने अपने सांसदों को अगले कुछ दिनों तक यात्रा कार्यक्रम लचीला रखने और जरूरत पड़ने पर दिल्ली पहुंचने के लिए तैयार रहने को कहा है, ताकि संसद के किसी क्षण भीड़ का लाभ उठाने के बजाय चर्चा के दौरान ताजा स्थिति बनाने में मदद मिले। टीएमसी ने भी सांसदों के उपलब्ध रहने का संकेत दिया है, ताकि विपक्षी रणनीति के अनुरूप रुख स्पष्ट किया जा सके।
अभी संसद की स्थिति यह है कि सरकार का तर्क है कि महिला आरक्षण और परिसीमन बिल से विधानसभाओं और लोकसभा में 33 फीसदी महिला आरक्षण संभव हो जाएगा। विपक्ष का कहना है कि सरकार महिला आरक्षण को मौजूदा 543 सीटों पर लागू करना चाहती है, जबकि सरकार की मंशा लोकसभा सीटों की संख्या 850 तक बढ़ाने की है, इससे छोटे राज्यों के हित प्रभावित हो सकते हैं।
एनडीए के पास कागजों पर 321 सांसदों का समर्थन बताया गया है, जिसमें टीएमसी और शिवसेना (UBT) के पाला बदलकर यह संख्या बनी है। 540 सदस्यीय सदन में बिल पारित कराने के लिए सभी सांसदों के मौजूद रहने और मतदान के लिए 360 वोट चाहिए होंगे, और इस लिहाज से सरकार 39 वोट पीछे है। वाईएसआर कांग्रेस के चार सांसदों ने पहले बिल का समर्थन किया था; एनसीपी (एसपी) के अलग होने पर आठ वोट और मिल सकते हैं। सरकार डीएमके के 22 लोकसभा सांसदों को भी अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है।
विधेयक पर दलों का रुख
एनसीपी (शरदचंद्र पवार) के सुप्रिया सुले ने सभी राज्यों में लोकसभा सीटों को समान अनुपात में 50 फीसदी बढ़ाने के प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख जताया है। उनका कहना है कि अगर सरकार सभी राज्यों में समान अनुपात में सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव लाती है तो उनकी पार्टी इसका समर्थन दे सकती है, हालांकि INDIA गठबंधन के सहयोगियों से सहमति बनाने की भी बात कही है।
DMK सांसद कनिमोझी ने परिसीमन पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि उनकी पार्टी निष्पक्ष परिसीमन चाहती है और इस मुद्दे पर अब तक उनसे कोई बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार यह देखेगी कि विधेयक में क्या प्रस्ताव आता है, उसके बाद DMK अपना रुख स्पष्ट करेगा।
परिसीमन बिल को संसद में फिर से पेश किए जाने की चर्चा के बीच विपक्षी दल सक्रिय हो गए हैं। कांग्रेस ने अपने सांसदों को दिल्ली बुलाने के बजाय यात्रा को लचीला रखने को कहा है ताकि जरूरत पड़ने पर वे दिल्ली पहुँच सकें। विपक्षी दल संभावित विशेष सत्र या संसद की बैठक के संकेतों पर नजर रखें और अपनी रणनीति बनाते रहें।
अब सामने आने वाला सवाल यह है कि सरकार बहुमत के दावे के साथ आगे बढ़ेगी या विपक्ष की प्रतिक्रियाओं के कारण राह में अड़चन आएगी। कौन-सी तिथि और कब इस विधेयक को संसद में पेश किया जाएगा, यह स्पष्ट नहीं है, पर राजनीतिक गतिविधियाँ तेज हैं और दिल्ली में गतिविधियाँ बढ़ी हैं ताकि स्थिति के अनुसार कदम उठाए जा सकें।
