चंडीगढ़, पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को राज्य के सभी योग्य मतदाताओं से स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (एसआईआर) प्रक्रिया को प्राथमिकता के साथ पूरा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अपने संवैधानिक अधिकार के तहत मतदान करने और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्पष्ट किया कि केवल वे लोग जो एसआईआर फॉर्म भरकर अपनी जानकारी नई मतदाता सूची में शामिल कराते हैं, वे आगामी चुनावों में वोट डालने के अधिकारी होंगे। इस प्रक्रिया को पूरा करना मतदाता अधिकारों की रक्षा के साथ-साथ सरकारी योजनाओं का समर्थन पाने का भी एक महत्वपूर्ण जरिया है।
उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी व्यक्ति को एसआईआर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हो रही है, तो वे स्थानीय आम आदमी पार्टी के स्वयंसेवकों से मदद ले सकते हैं, जो हर स्तर पर सहायता प्रदान करने को तत्पर हैं। मुख्यमंत्री ने सर्वजनिक रूप से इस प्रक्रिया को समय पर पूरा करने का आग्रह करते हुए बताया कि प्रत्येक पात्र मतदाता को अपने नाम को सही ढंग से नामांकित कराना आवश्यक है।
मान ने आगे कहा कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में नहीं होंगे, वे न तो अपने वोट का प्रयोग कर पाएंगे और न ही सरकार की योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे, जो लोकतंत्र और सामाजिक कल्याण दोनों के लिए हानिकारक है। उन्होंने राज्य के सभी नागरिकों से लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए जागरूक और सजग रहने को कहा।
उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया का महत्व बताते हुए कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य基层 स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना है और उन्होंने लोगों से इसे उत्साहपूर्वक पूरा करने की प्रेरणा दी। मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की सहायता की जरूरत हो तो वह पूरी तरह उपलब्ध रहेेंगे।
इस अवसर पर उन्होंने महिलाओं के लिए शुरू की गई ‘मावन ध्यान सत्कार योजना’ की भी सराहना की और पंजाब की महिलाओं को इस योजना की शुरुआत पर बधाई दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने महिलाओं को वित्तीय सहायता मुहैया कराने का बड़ा कदम उठाया है, जिसमें 18 वर्ष और उससे ऊपर आयु की महिलाओं को सीधे उनके बैंक खातों में राशि भेजी जा रही है।
उन्होंने कहा कि सामान्य महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति माह और अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह की सुविधा प्रदान की जा रही है, जिससे लगभग 97 प्रतिशत महिलाएं लाभान्वित होंगी। इस योजना के लिए सरकार ने कुल 9,300 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है, जो प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार साबित होगा।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पुनः सभी पंजाब वासियों से अपने मतदाता अधिकारों को सुरक्षित रखने और एसआईआर प्रक्रिया को समय पर पूरा करने का आग्रह किया, जिससे राज्य के लोकतांत्रिक और कल्याणकारी कार्यक्रमों को मजबूती मिले। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के सफल निष्पादन से पंजाब में जनभागीदारी और सशक्त लोकतंत्र सुनिश्चित होगा।