भाजपा सरकार तुरंत करे चैनत गांव की जायज मांगों का समाधान: दीपेंद्र हुड्डा

हांसी, हरियाणा। रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने चैनत गांव में 24 दिनों से जारी पेयजल संकट को लेकर प्रदर्शनरत ग्रामीणों का समर्थन किया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पानी प्रत्येक नागरिक का बुनियादी अधिकार है, और इसे उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

सांसद हुड्डा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि चैनत गांव के ग्रामीण पिछले 24 दिनों से अपने पेयजल की समस्या को लेकर धरना दे रहे हैं, जो पूरी तरह से जायज मांग है। उन्होंने सरकार से अपील की कि वह तुरंत इस समस्या का समाधान करे ताकि सभी ग्रामीणों को समान और पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराया जा सके।

उन्होंने कहा, “अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम इसे विधानसभा और संसद में मजबूती से उठाएंगे। हरियाणा के नागरिकों के साथ मैं विपक्ष का प्रतिनिधि होने के नाते भी यह मांग करता हूं कि सरकार गांव के लोगों की मांगों को नजरअंदाज न करे। योग्य समाधान वह होगा जिससे क्षेत्र के सभी गांव संतुष्ट हों और भविष्य में ऐसी समस्या न हो।”

सांसद ने प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मुकदमों को तुरंत वापस लेने की भी मांग उठाई। उन्होंने बताया कि विपक्ष के रूप में वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पूरी तरह से समर्थन करते हैं और चाहिए कि सरकार भी लोकतन्त्र की मर्यादा को बनाए रखे।

इसके अतिरिक्त, उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर आक्रोश जताया। उन्होंने कहा कि देशभर में फैल रहा विरोध-प्रदर्शन देश के युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त करता है। इस मामले में उन्होंने कुरुक्षेत्र में भी प्रदर्शन किया था, जब उन्हें निशाना बनाया गया। उन्होंने इस प्रकार के आचरण को प्रजातंत्र का अपमान बताया और कहा कि वे अपने कदम नहीं पीछे हटाएंगे।

सांसद हुड्डा ने कांग्रेस पार्टी की ओर से एसआईआर प्रक्रिया पर नजर रखे जाने की बात भी कही और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से राजधर्म का पालन करने और इस्तीफा देने की अपील की। साथ ही यह भी कहा कि जब तक युवाओं को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक संघर्ष सड़क से संसद तक जारी रहेगा। अगले चरण का विरोध 12 जून को पानीपत में होगा।

यहां स्थानीय ग्रामीण पूरी उम्मीद लेकर हैं कि उनकी समस्या का जल्द समाधान होगा और उन्हें बुनियादी आवश्यकताओं के लिए सरकार की ओर से आवश्यक सुविधाएं जल्द ही मुहैया कराई जाएंगी।

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