शिवमोगगा, कर्नाटक – शिवमोगगा के वकीलों ने मंगळूरु में समुद्री और मलनाड जिलों के लिए स्थापित बेंच के खिलाफ आवाज उठाई है, जिसमें शिवमोगगा भी शामिल है। वकीलों का मानना है कि इससे स्थानीय न्यायालय की पहुंच और कार्यक्षमता प्रभावित होगी।
मंगळूरु में सर्किट बेंच की स्थापना का प्रस्ताव इन जिलों के मामलों को बेहतर तरीके से संभालने के उद्देश्य से किया गया था, लेकिन शिवमोगगा के वकील इस फैसले पर असंतुष्ट हैं। उनका तर्क है कि मंगळूरु दूर होने के कारण शिवमोगगा के नागरिकों और वकीलों को न्याय प्राप्त करने में कठिनाई होगी।
शिवमोगगा के अधिवक्ता संघ ने इस मामले को उच्च न्यायालय के समक्ष उठाते हुए कहा कि इस क्षेत्र के लिए केंद्रीय क्षेत्र में एक स्वतंत्र सर्किट बेंच की आवश्यकता है ताकि न्याय प्रक्रिया सुगम और त्वरित हो सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रस्ताव स्थानीय जनता के हित में नहीं है और इससे न्यायिक व्यय भी बढ़ेगा।
साथ ही, वकीलों ने कहा कि स्थानीय मामलों को ही स्थानीय अदालतों में सुनवाई करने से न्याय की गति बढ़ेगी और पारदर्शिता भी बनी रहेगी। उनका यह भी सुझाव है कि शिवमोगगा में एक समर्पित बेंच स्थापित कर राज्य के मध्य क्षेत्र के न्यायिक मामलों का बेहतर प्रबंधन किया जाए।
मंगळूरु बेंच के पक्ष में तर्क देते हुए कुछ अधिकारियों ने कहा कि समुद्री और मलनाड जिलों में मामलों की संख्या और जटिलता अधिक है, इसलिए एक केंद्रीकृत स्थान से न्याय प्रक्रिया को संयमित करना आवश्यक है। लेकिन शिवमोगगा के अधिवक्ताओं का मानना है कि इस केंद्रीयता से न्यायिक कार्यवाही में देरी और असुविधाएं बढ़ेंगी।
वकील संघ ने उच्च न्यायालय से आग्रह किया है कि वे स्थानीय आवश्यकताओं को समझते हुए शिवमोगगा में एक अलग सर्किट बेंच की स्थापना पर विचार करें ताकि क्षेत्रीय न्याय मांग को पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि न्यायालय की वर्तमान योजना से स्थानीय न्यायाधीश और वकील वर्ग दोनों प्रभावित होंगे।
न्यायिक प्रक्रिया में सुधार के लिए यह मामला राज्य के अन्य हिस्सों में भी अहम हो सकता है, जहां न्यायालय की पहुंच और सुविधाओं को बेहतर बनाने की मांग होती है। शिवमोगगा के वकीलों की यह पहल न्याय प्रणाली में परिवर्तन और सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।