कोलकाता में फोटो मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) कार्यक्रम को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह निर्णय 23 नवंबर से शुरू होने वाले क्रम की घोषणा से एक दिन पहले आया, जब पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के कार्यालय ने शुक्रवार शाम को अधिसूचना जारी कर प्रक्रिया रोक दी।
प्रारंभिक सूचना के अनुसार कार्यक्रम की नई तिथि बाद में प्रकाशित की जाएगी. आधिकारिक प्रवर्तनों में इस स्थगन का कारण स्पष्ट नहीं किया गया है, जिससे जांच के दायरे में इससे जुड़े घटकों पर चर्चा बढ़ गई है।
अधिसूचना, जो अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरिन्दम नियोगी के हस्ताक्षर से जारी की गई है, में कहा गया: “23 नवंबर से शुरू होने वाला फोटो मतदाता सूची 2027 का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण स्थगित किया जा रहा है। संशोधित कार्यक्रम की सूचना बाद में दी जाएगी।”
राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने भी आधिकारिक कारण नहीं बताये, पर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह निर्णय संभवतः एक या दोनों प्रमुख कारणों से लिया गया है। वे बतौर संभावना शीर्ष स्तर पर विचार कर रहे हैं कि न्यायाधिकरणों के काम में देरी होने से भी प्रक्रिया धीमी हो सकती है, खासकर उन मामलों में जिनमें इस साल शुरू हुई IRC विशेष पुनरीक्षण के दौरान नाम हटाए गए थे।
सूत्रों के अनुसार, 19 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों में से चार ने पहले ही अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है, जिससे अपील न्यायाधिकरणों के कार्य में और व्यवधान आया है और प्रक्रिया पीछे हो गई है। विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआईआर) को स्थगित करने के पीछे अन्य कारण भी हो सकते हैं।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के हालिया बयान भी इस विषय में चर्चा को प्रेरित कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश बांग्लादेश से आ रहे गैर-मुस्लिम शरणार्थियों के नागरिकता मामलों में इस वर्ष दिसंबर तक नागरिकता प्रदान की जाएगी। यह कवायद CAA के अंतर्गत नागरिकता प्राप्त करने वालों को समायोजित करने के लिए बताई जा रही है और इसे एसएसआर के स्थगन के पीछे एक संभावित कारण माना जा रहा है।
विशेष सारांश पुनरीक्षण (एसआईआर) का उद्देश्य है 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हर साल नए मतदाताओं को जोड़ना, सूची में संशोधन करना और मृत या स्थानांतरित मतदाताओं को हटाना। इसके विपरीत, सामान्य वार्षिक सार-संशोधन नियमित कार्यक्रम है, जिसे हर साल आयोजित किया जाता है।
भारतीय निर्वाचन आयोग ने पहले कहा था कि अगर किसी मतदान केंद्र पर कुल मतदाताओं का दो प्रतिशत या अधिक हटाए जाने का प्रस्ताव आता है, तो संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय इसकी जाँच करेगा। साथ ही अगर किसी व्यक्ति ने पांच से अधिक मामलों में आपत्ति जताई, तो उसकी भी अलग से जाँच की जाएगी।
