संभल से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मथुरा के भगवान कृष्ण के मंदिर बनवाने के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बयान ने राजनीतिक चर्चाओं को तेज कर दिया है. समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए.
बर्क ने कहा कि चुनाव के क्रम में भाजपा धार्मिक मुद्दे उठाकर जनता का ध्यान रोजगार, महंगाई और विकास जैसे अहम सवालों से हटा देती है. उन्होंने कहा कि ऐसे कदम न सिर्फ असंवैधानिक होते हैं, बल्कि जनता के बीच भ्रम भी पैदा कर सकते हैं, और इस तरह के दावों से परिस्थिति बदलेगी नहीं.
धार्मिक बयान और चुनावी संदिग्धता
केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि अयोध्या में रामलला को विराजमान करवाने जैसी योजना मायने रखकर मथुरा में भी कृष्ण मंदिर बनाने की बात कही गई. बर्क ने इस दावे पर कहा कि न्यायालय के फैसले के बिना ऐसी घोषणा उचित नहीं, और यह दबाव डालने जैसा रवैया दिखता है.
समाजवादी पार्टी के सांसद ने पूछा कि पिछले एक दशक में राज्य में कितने लोगों को रोजगार मिला, किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई और महंगाई घटाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए. इन सवालों पर सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा गया ताकि चर्चा का केंद्र रोजगार और विकास रहे.
जवाबदेही और नीति सवाल
उन्होंने यह भी सवाल उठाए कि कितने स्कूल और अस्पताल खोले गए और क्या उनकी दशा सुधरी. आरोप लगाया गया कि भाजपा सरकार अपने दस साल के एजेंडे का हिसाब जनता के सामने नहीं रख पाई, इसलिए धार्मिक मुद्दों के आधार पर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की गई.
भाजपा द्वारा मथुरा मुद्दे के साथ चुनावी तैयारी की चर्चा पर बर्क ने कहा कि चुनाव के समय हर पार्टी तैयारी करती है. पर जरूरी बात यह है कि पहले से किए गए वादों की प्रगति कितनी दिखी. समाजवादी पार्टी अब अपने एजेंडे और घोषणापत्र के साथ मैदान में उतरेगी और बताएगी कि सरकार बनने पर वे क्या काम करेंगे.
उन्होंने भाजपा से आग्रह किया कि अपने घोषणापत्र जारी करने से पहले पिछले दस वर्षों का रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक करें. भाजपा सत्ता में रही है, इसलिए उसे बताना चाहिए कि इन वर्षों में प्रदेश और जनता के लिए क्या किया गया. पुराने वादों पर हुई प्रगति के बारे में भी स्पष्टता जरूरी है.
बर्क ने निष्कर्ष रूप में कहा कि जनता धार्मिक बयानों के बजाय रोजगार, विकास और अधिकारों जैसे ठोस मुद्दों पर ध्यान देगी. राजनीतिक दलों को चुनाव के समय अपने कामकाज और भविष्य की योजनाओं के आधार पर जनता के बीच जाना चाहिए. अंततः उन्होंने उम्मीद जताई कि जनता ठोस मुद्दों पर चुनावी फैसला करेगी.
