सरकारी नौकरी के लिए 250 गुना आवेदन, भर्ती का तरीका बदला, SC का फैसला

नागालैंड में एक्साइज कॉन्स्टेबल भर्ती 2025 के मामले में एक बड़ा विवाद सामने आया है: भर्ती प्रक्रिया के बीच लिखित परीक्षा जोड़ने से सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची है। प्रारम्भिक नोटिफिकेशन अप्रैल 2025 में जारी कर 40 पदों के लिए फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू को आधार माना गया था, लेकिन बाद में 100 अंकों की लिखित परीक्षा भी शामिल कर ली गई।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला नागालैंड के एक्साइज कॉन्स्टेबल भर्ती 2025 से जुड़ा है, जहाँ 40 पदों के चयन के लिए फीजिकल टेस्ट और इंटरव्यू पहले मानदंड थे। भर्ती बोर्ड ने प्रक्रिया के दौरान लिखित परीक्षा 100 अंक जोड़ दी, जिससे चयन मार्ग बदला गया, जैसा कई अभ्यर्थियों ने आपत्ति की।

यह मामला 40 पदों के लिए नोटिफिकेशन से जुड़ा है, जिसमें बाद में 46 पदों तक पदों की संख्या बढ़ गई। आवेदन की कुल संख्या 11,521 तक पहुँची, जो लगभग 250 गुना थी। इनमें से 5,985 उम्मीदवार फिजिकल देने आए और 2,297 अगले दौर के लिए क्वालीफाई कर पाए।

फिर भर्ती बोर्ड ने 46 पदों के लिए 4 जून 2025 को एक नया नोटिस जारी कर भर्ती प्रक्रिया के बीच इंटरव्यू के अलावा 8वीं क्लास के सिलेबस पर आधारित 100 नंबरों की लिखित परीक्षा जोड़ दी। क्योंकि इंटरव्यू के 12 नंबर के आधार 46 पदों पर चयन करना मुश्किल था।

अचानक लिखित परीक्षा जोड़ने से नाराज कुछ अभ्यर्थियों ने कोर्ट का रुख किया। उनका तर्क था कि भर्ती शुरू होने के बाद चयन के नियम नहीं बदले जा सकते और यह ओरिजनल नोटिफिकेशन के खिलाफ है। पहले यह मामला गुवाहाटी हाई कोर्ट में गया, जहां कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही माना गया। इसके बाद उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

बीच भर्ती प्रक्रिया में बदलाव पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस प्रांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की बेंच ने मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराया। बेंच ने याचिका खारिज करते हुए फैसला सुनाया कि भर्ती नियमों के तहत प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयन की अनुमति है और क्लास 8 के सिलेबस पर आधारित 100 अंकों की लिखित परीक्षा इस प्रावधान के दायरे में आती है। बेंच ने आगे कहा कि याचिकाकार्ताओं यह साबित नहीं कर पाए कि संशोधित प्रक्रिया में भाग लेने से उन्हें किसी तरह का नुकसान हुआ है।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा द्वारा लिखित फैसले में कहा गया है कि नागालैंड उत्पाद शुल्क सेवा (संशोधित) नियम, 1999 में ‘प्रतियोगी परीक्षा/चयन’ के माध्यम से सीधी भर्ती की अनुमति दी गई है और चयन प्रक्रिया के संचालन के लिए कोई विस्तृत प्रावधान नहीं है। इसलिए भर्ती अभियान के बीच में लिखित परीक्षा शुरू करने से भर्ती प्रक्रिया दूषित नहीं होगी।

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