हिमाचल: कांगड़ा के बंटवारे पर कांग्रेस में दो फाड़, विभाजन के खिलाफ उतरे MLA बाली; मंत्री गोमा ने की नए जिले की वकालत

कांगड़ा को बांटने के मुद्दे पर हिमाचल कांग्रेस में अलग-अलग सुर, विधायक बाली ने जताया विरोध; मंत्री गोमा ने किया समर्थन

धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में नए जिलों के गठन और कांगड़ा जिले के संभावित विभाजन को लेकर सियासी बहस शुरू हो गई है। कांग्रेस के दो प्रमुख नेताओं की अलग-अलग राय सामने आने के बाद यह मामला चर्चा में आ गया है। नगरोटा बगवां के विधायक एवं पर्यटन निगम के अध्यक्ष आरएस बाली कांगड़ा के विभाजन का विरोध कर रहे हैं, जबकि आयुष मंत्री यादविंदर गोमा नया जिला बनाने के पक्ष में हैं।

कांगड़ा का विभाजन नहीं होना चाहिए: बाली

विधायक आरएस बाली ने सदन के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा कि कांगड़ा जिले को विभाजित करके नया जिला नहीं बनाया जाना चाहिए।

उन्होंने जिले को बांटने के प्रस्ताव का विरोध करते हुए अपना रुख स्पष्ट किया।

उनका बयान ऐसे समय सामने आया है जब हिमाचल प्रदेश में नए जिलों के गठन को लेकर राजनीतिक चर्चा चल रही है।

मंत्री यादविंदर गोमा की अलग राय

आयुष मंत्री यादविंदर गोमा ने इस मुद्दे पर अलग रुख अपनाया है। वह नया जिला बनाने के पक्ष में हैं।

कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेताओं के अलग-अलग विचारों के कारण कांगड़ा के संभावित पुनर्गठन पर बहस तेज हो गई है।

हालांकि उपलब्ध जानकारी में नए जिले के प्रस्तावित नाम, मुख्यालय या सीमाओं का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है।

भाजपा ने बताया सरकार के भीतर मतभेद

भाजपा विधायक बिक्रम सिंह ठाकुर ने इस मामले में कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है।

उन्होंने बाली और गोमा की अलग-अलग राय को सरकार के भीतर मतभेद का संकेत बताया।

भाजपा विधायक ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार पर सवाल उठाए हैं।

हिमाचल का सबसे अधिक आबादी वाला जिला

कांगड़ा जनसंख्या के आधार पर हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है।

ऐसे में इसके संभावित विभाजन का मुद्दा केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं है। जिले के प्रशासनिक ढांचे और क्षेत्रीय पहचान के कारण भी यह चर्चा महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

सरकार के निर्णय पर रहेगी नजर

फिलहाल कांगड़ा जिले के विभाजन को लेकर किसी अंतिम सरकारी फैसले की जानकारी सामने नहीं आई है।

कांग्रेस के नेताओं के बीच अलग-अलग राय होने से इस मुद्दे पर राजनीतिक चर्चा आगे बढ़ सकती है।

अब देखना होगा कि राज्य सरकार नए जिलों के गठन को लेकर क्या रुख अपनाती है।

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